रेत के अवैध परिवहन की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए देर आये दुरुस्त आये की तर्ज़ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है की प्रदेश में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन किया जाये जिसमे पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी तथा जिला प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सहित जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य और सचिव के रूप में शामिल किया जाये। प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन के प्रकरण पाए जाने पर सख्ती से कार्यवाई कर सम्बन्धियों पर मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के प्रावधान के तहत वाहनों को राजसात करने का प्रभावी उपयोग किया जाये इसके अलावा प्रतिदिन की गई कार्यवाई का पूरा ब्यौरा अगले दिन ईमेल के माध्यम से संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
सरकार के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है की सरकार ने यह आदेश देने में बहुत देर कर दी है बारिश का मौसम आ चुका है और महज कुछ दिनों में अवैध उत्खनन बंद होने वाला है खैर देर आये दुरुस्त आये। इस आदेश के प्रभावी होने पर सकारात्मक परिणाम आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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