त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती

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मध्य प्रदेश – {sarokaar news} त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना एवं मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य संशोधन अध्यादेश 2021 में अधिनियम की धारा 9 में संशोधन कर पंचायत एवं उसके वार्डो अथवा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2014 के आरक्षण रोस्टर के पालन में पंचायत चुनाव संपन्न किए जाने के अध्यादेश के विरुद्ध याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता अवधेश सिंह लोधी निवासी ग्राम पुखरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना द्वारा अपनी याचिका मैं दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) और (डी) के अंतर्गत आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है। जबकि सरकार द्वारा वर्ष 2014 के आधार पर चुनाव करा रही है जबकि वर्ष 2020 में नियमों का पालन करते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा विहिप प्रक्रिया अनुसार आरक्षण का पालन रोस्टर अनुसार कराया गया था, वर्ष 2020 के नोटिफिकेशन एवं आरक्षण रोस्टर को विधि अनुसार समाप्त किए बिना अध्यादेश जारी किया गया है,
जो संविधान के मूल अधिकारों द्वारा प्रदत्त प्रत्येक व्यक्ति को समुचित अवसर के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
अतः आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि सिंह एवं राम भजन लोधी पैरवी कर रहे हैं।